ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਹੁਣ Pre-Paid ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਪਾਵਰਕਾਮ, 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ Online ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ

Pre-paid electricity : ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਖੁਦ ਹਰੇਕ ਮੀਟਰ ਲਈ 7500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਫਿਟਿੰਗਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਰਿਚਾਰਜ ਵਾਂਗ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਰਿਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਬਿਜਲੀ 4 ਘੰਟੇ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

Pre-paid electricity

ਮੀਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਸਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਨੇਂਦਰ ਦਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

Pre-paid electricity

ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੀਪੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਆਨਲਾਈਨ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਚਾਰਜ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਕੀਪੈਡ ‘ਤੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੀਟਰ ਬੀਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੀਪ ਨੂੰ ਵੱਜਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਵੀ ਕੀਪੈਡ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਰ ਹਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਿਜੇ ਤਲਵਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *