ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਭਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਗਸਤ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਥੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 14 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ, ਭਾਰਤ ਬਚਾਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਥੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਹੋਣ। ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੈਗਾਸਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਫੋਨ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੈ ਰਾਊਤ, ਐੱਨਸੀ ਦੇ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ, ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਇਮਲਾਰਾਮ ਕਰੀਮ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਬਿਨੌਏ ਵਿਸ਼ਵਮ, ਆਰਐੱਸਪੀ ਦੇ ਐੱਨ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਟੀ ਸ਼ਿਵਾ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ, ਸੀਨੀਅਰ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਆਪ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਟੀਐੱਮਸੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ 14 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਂਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੌਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਥੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ-2+50 ਫ਼ੀਸਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਗੌੜੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਘਟੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਭਲਕੇ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ‘ਮੋਦੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡੋ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ: ਤੋਮਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਥੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਮੈਂਬਰ ਇਲਾਮਾਰਮ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *