ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਖਤਮ, ਕਈ ਗਰੀਬ ਸਮਰਥਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ’ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 32000 ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਗ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ) ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਘਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੇਤ (ਰੀਟੇ) ਦੀ ਮੁਫਤ ਖਨਨ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ/ਬੀਪੀਐਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ (ਆਰਡਬਲਯੂਐਸ) ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਛਪਾਰ, ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਾਬਿਰਸਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਏਡੀਸੀ (ਡੀ) ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਸੀਐਫਸੀ) ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਧੀ ਸਖਤੀ, CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *